In a groundbreaking decision that brings much-needed relief to over 6 million retirees, the Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) has approved a major revision to the Employees’ Pension Scheme (EPS). Effective from 2025, the minimum monthly pension will rise from ₹1,000 to ₹7,000—a significant and long-awaited reform.
The Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) may soon deliver a significant relief to lakhs of private-sector employees across India. Amid growing concerns about the low pension amount under the Employees’ Pension Scheme (EPS), the demand to raise the minimum pension to ₹9,000 per month is gaining momentum. If approved, this change could be a game-changer for retired employees.
भारत सरकार और राज्य सरकारें समय-समय पर जनता की भलाई के लिए अनेक योजनाएँ शुरू करती हैं। इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए ज़रूरी होता है सही तरीके से फॉर्म भरना। अगर आप भी किसी सरकारी योजना का लाभ उठाना चाहते हैं लेकिन यह नहीं जानते कि फॉर्म कैसे भरें, तो यह लेख आपके लिए है।
The much-anticipated 8th Pay Commission was officially announced in January 2025, promising significant revisions in the salaries and pensions of over 1 crore government employees and retirees. With a focus on ensuring equitable and systematic pay increases, the Commission introduces the concept of a fitment factor—a common multiplier that standardizes the pay revision process across all grades and pay bands.
The Gramin Dak Sevaks (GDS) form a crucial part of India’s postal network, especially in rural and remote areas. They perform essential tasks like mail delivery, selling postal products, and offering customer support at branch post offices. Given their significant role in the functioning of the postal system, any adjustments to their salary structure are closely monitored by the postal workforce.
The 8th Pay Commission, officially approved on January 16, 2025, is all set to bring a wave of financial relief to lakhs of central government employees and pensioners. With its implementation scheduled from January 1, 2026, the commission aims to revise basic salaries, pensions, and various allowances in line with inflation and changing economic conditions.
सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और खेती को लाभकारी बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इसी दिशा में एक नई योजना की शुरुआत की जा रही है – मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना 2025। इस योजना के माध्यम से राज्य के लघु एवं सीमांत किसानों को सस्ती दरों पर कृषि ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे वे खेती में अधिक पूंजी निवेश कर सकें और अपनी आमदनी बढ़ा सकें।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2023 को अपने जन्मदिन के दिन और विश्वकर्मा जयंती के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना (PM Vishwakarma Yojana) की शुरुआत की। यह योजना देश के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
हरियाणा सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए बिजली सरचार्ज माफी योजना 2025 (Haryana Electricity Surcharge Waiver Scheme) को लागू कर दिया है। इस योजना की घोषणा राज्य के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने की। योजना का लाभ शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के घरेलू, कृषि, औद्योगिक तथा अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं को मिलेगा।
अगर आपका खाता State Bank of India (SBI) में है, तो यह खबर आपके लिए बेहद खास है। SBI ने अपने पुराने और वफादार ग्राहकों के लिए एक विशेष योजना की घोषणा की है जिसके तहत कुछ चयनित खाताधारकों को 1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जा सकती है। आइए जानते हैं इस योजना की पूरी जानकारी और यह भी कि आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपका नाम जमा सूची में है या नहीं।
National Safai Karamcharis Finance and Development Corporation (NSKFDC) ने सफाई कर्मचारी, मैनुअल स्कैवेंजर और उनके 18 वर्ष से अधिक उम्र के आश्रितों के लिए एक खास Education Loan Scheme 2025 शुरू की है।
Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Minorities & Safai Karamchari Finance and Development Corporation (DSFDC) द्वारा चलाई जा रही Transport Loan Scheme 2025 एक बेहद लाभकारी योजना है, जिसका उद्देश्य इन वंचित वर्गों के लोगों को स्व-रोजगार के लिए प्रोत्साहित करना है।
तो आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। National Scheduled Castes Finance and Development Corporation (NSFDC) द्वारा चलाई जा रही Education Loan Scheme 2025 के तहत अब भारत या विदेश में पढ़ाई करने के लिए छात्रों को ₹40 लाख तक का शिक्षा ऋण दिया जा रहा है।
सिक्किम सरकार द्वारा छात्रों के लिए एक सुनहरा मौका पेश किया गया है। "Comprehensive Educational Loan Scheme 2025" के तहत अब स्टूडेंट्स को उच्च शिक्षा के लिए ₹15 लाख तक का लोन मिलेगा — वो भी बिना किसी ब्याज के। यह योजना खासकर उन छात्रों के लिए है
असम सरकार ने राज्य के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने हेतु ‘अभिनंदन एजुकेशन लोन सब्सिडी स्कीम 2025’ (Abhinandan Education Loan Subsidy Scheme 2025) की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत छात्रों को उनके एजुकेशन लोन पर ₹50,000 तक की एकमुश्त सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
दिल्ली सरकार की तरफ से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। Education Loan Scheme 2025 को दिल्ली अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक एवं दिव्यांग वित्तीय विकास निगम (DSFDC) द्वारा संचालित किया जा रहा है।
चंडीगढ़ लेबर विभाग और Chandigarh Building and Other Construction Workers Welfare Board (CBOCWWB) ने निर्माण श्रमिकों की मदद के लिए एक बेहद लाभकारी योजना की शुरुआत की है। इस योजना का नाम है Interest Free Loan Scheme
Bidya Lakshmi Scheme (बिद्या लक्ष्मी योजना) का उद्देश्य है कि राज्य सरकार के नियमित कर्मचारियों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए सस्ती दर पर लोन सुविधा प्रदान की जाए। यह योजना Uecha Siksha Hitoishona Achani (USHA) के अंतर्गत चलाई जा रही है
महाराष्ट्र सरकार के सामाजिक न्याय व विशेष सहायता विभाग (Department of Social Justice & Special Assistance) और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (NSFDC) द्वारा मिलकर चलाई जा रही Term Loan Scheme अब Charmakar समुदाय
Skill Loan Scheme की शुरुआत जुलाई 2015 में की थी। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को स्किल से जुड़े कोर्स करने के लिए सस्ता और आसान लोन उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत ₹5,000 से ₹1,50,000 तक का लोन बिना किसी गारंटी के दिया जाता है।
Direct Loan Scheme Karnataka 2025: कर्नाटक के चमड़ा कारीगरों को अब मिलेगा सरकारी आर्थिक सहारा कर्नाटक सरकार के सामाजिक कल्याण विभाग (Department of Social Welfare) द्वारा कर्नाटक लेदर इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (Karnataka Leather Industries Development Corporation Ltd) के माध्यम से शुरू की गई Direct Loan Scheme
Education Loan Scheme 2025: महाराष्ट्र सरकार की लोन योजना से Charmakar समुदाय के छात्रों को मिलेगा 20 लाख तक का एजुकेशन लोन
Composite Loan Scheme 2025 के तहत स्वरोज़गार शुरू करने के लिए ज़रूरत के अनुसार लोन देने की योजना शुरू की है Composite Loan Scheme 2025 दिल्ली सरकार दे रही SC-ST-OBC-Minority-PwD वर्ग को ₹3 लाख तक का लोन, जानिए आवेदन प्रक्रिया, पात्रता और ज़रूरी दस्तावेज़
Delhi Scheduled CastesOther Backward Classes Minorities & Handicapped Finance and Development Corporation Limited (DSFDC) द्वारा Big Loan Scheme के तहत दिल्ली के स्थायी निवासियों को ₹5,00,000 - तक का टर्म लोन उपलब्ध कराया जा रहा है
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना (Ladki Bahin Yojana) एक बार फिर विवादों में आ गई है। शिवसेना के समाज कल्याण मंत्री संजय शिरसाट ने आरोप लगाया है कि उनकी विभागीय बजट से ₹410 करोड़ की राशि इस योजना में ट्रांसफर कर दी गई है
Kisan Loan Waiver Yojana 2025: छोटे किसानों के लिए राहत की बड़ी सौगात, जानें पूरी जानकारीउत्तर प्रदेश सरकार ने एक बार फिर राज्य के छोटे और सीमांत किसानों के लिए राहत की बड़ी घोषणा की है। किसान कर्ज माफी योजना 2025 (Kisan Karj Mafi Yojana 2025) के तहत अब किसानों को अपने पुराने कृषि ऋण से छुटकारा मिलने वाला है
Mothers Day Special Scheme 2025 प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) के तहत सरकार सीधे बैंक खाते में ₹5000 से ₹6000 तक की आर्थिक सहायता देती है
आज के समय में बिना किसी भारी-भरकम कागजी कार्रवाई के लोन मिलना संभव हो गया है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है Aadhar Loan Scheme। इस योजना के तहत अब आप कुछ ही मिनटों में अपने मोबाइल और आधार कार्ड की मदद से पर्सनल लोन प्राप्त कर सकते हैं।
Maharashtra Ladki Bahin Yojana Fund Allocation Controversy शिवसेना के वरिष्ठ नेता और सामाजिक कल्याण मंत्री संजय शिरसाट ने इस योजना के लिए फंड ट्रांसफर को लेकर नाराज़गी जताई है। उनका कहना है
मध्य प्रदेश के किसानों के लिए 2025 एक राहत भरा साल साबित हो रहा है। राज्य सरकार की प्रमुख योजना Mukhyamantri Kisan Kalyaan Yojana के अंतर्गत 12 मई 2025 को किसानों को ₹6000 वार्षिक आर्थिक सहायता की अगली किस्त जारी की जा रही है
Mahtari Vandan Yojana Latest Update 2025: छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी वंदन योजना (Mahtari Vandan Yojana) अब एक नए मुकाम की ओर बढ़ रही है। अब राज्य की नवविवाहित महिलाएं यानी नई बहुएं भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगी।
मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए एक बार फिर राहत की खबर आई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने Ladli Behna Yojana 2025 के तहत 24वीं किस्त जारी करने का ऐलान कर दिया है। इस योजना के तहत राज्य की करोड़ों महिलाओं को हर महीने ₹1250 की आर्थिक सहायता मिलती है
Jharkhand Maiya Samman Yojana 2025 के तहत एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। झारखंड राज्य सरकार ने इस योजना की बकाया राशि (Rs 7500) और 9वीं व 10वीं किस्त (Rs 5000) को मिलाकर कुल ₹12,500 की राशि लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में ट्रांसफर करना शुरू कर दिया है
छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर में प्रस्तावित Wholesale Corridor Project को राज्य सरकार ने पूरी तरह रद्द कर दिया है। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत देश का सबसे बड़ा थोक बाजार बनाने की योजना थी,
Tapti Jalavardhan Yojana अब जनता के लिए राहत नहीं, बल्कि एक बड़ी समस्या बनकर उभरी है। 151 करोड़ रुपए की यह महत्वाकांक्षी योजना, जिसका उद्देश्य मिनरल वॉटर जैसी गुणवत्ता वाला शुद्ध जल 48 वार्डों में पहुँचाना था, अब दूषित और मटमैले पानी की आपूर्ति के चलते सवालों के घेरे में आ गई है।
महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। बजट 2025 में Lado Laxmi Yojana की घोषणा की गई है, जिसके तहत राज्य की पात्र महिलाओं को हर महीने ₹2100 की वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह योजना खास तौर पर BPL श्रेणी की महिलाओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई है
अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है या जीरो बैलेंस अकाउंट की सुविधा चाहते हैं, तो Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इस स्कीम के अंतर्गत ना सिर्फ जीरो बैलेंस पर अकाउंट खोला जाता है बल्कि ₹10,000 तक का ओवरड्राफ्ट भी मिल सकता है
भारत सरकार द्वारा युवाओं को आत्मनिर्भर और रोजगार के योग्य बनाने के लिए PM Kaushal Vikas Yojana (PMKVY) 4.0 का शुभारंभ किया गया है। यह योजना खासतौर पर उन युवाओं के लिए वरदान साबित हो रही है जो तकनीकी और व्यावसायिक क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं
Pradhan Mantri Awas Yojana 2025 प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) आपके लिए सुनहरा मौका है। इस योजना का उद्देश्य हर गरीब और मध्यमवर्गीय परिवार को पक्का मकान उपलब्ध कराना है।
राजस्थान सरकार द्वारा 'तारबंदी योजना 2025' के तहत किसानों को ₹40,000 तक की आर्थिक सहायता दी जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को जंगली जानवरों, अतिक्रमण और फसल नुकसान से बचाना है।
आज के समय में हर कोई चाहता है कि उसका एक खुद का आशियाना हो या फिर निवेश के लिए एक मजबूत ज़रिया मिले। ऐसे में ज़मीन या प्रॉपर्टी खरीदना एक शानदार विकल्प हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे — जमीन खरीदते समय की गई एक छोटी सी गलती आपकी जिंदगी भर की कमाई को बर्बाद कर सकती है।
अगर आप HDFC बैंक के ग्राहक हैं तो आपके लिए यह खबर बेहद जरूरी है। भारत के प्रमुख निजी बैंकों में शामिल एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) ने अपने सिस्टम मेंटेनेंस के चलते 10 मई 2025 को कई सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद रखने की घोषणा की है। इस शेड्यूल्ड डाउनटाइम के दौरान ग्राहक UPI, नेट बैंकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन, लोन और डीमैट अकाउंट सेवाओं का उपयोग नहीं कर सकेंगे।
भारत के अधिकतर घरों में अब रसोई गैस सिलेंडर (LPG Cylinder) का उपयोग किया जाता है। लेकिन बहुत कम लोगों को यह जानकारी होती है कि गैस कनेक्शन लेते ही उन्हें ₹50 लाख तक का फ्री बीमा कवर भी मिलता है। इस बीमा को LPG इंश्योरेंस कवर कहा जाता है, जिसे केंद्र सरकार और पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा ग्राहकों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है।
अपना श्रमिक कार्ड रिन्यू (Renewal) करवाने का निर्देश दिया है। यदि आपने अभी तक रिन्यूअल नहीं करवाया है, तो जल्द ही यह प्रक्रिया पूरी कर लें, वरना आपको सरकार की तरफ से मिलने वाली योजनाओं और लाभों से वंचित होना पड़ सकता है।
इस ब्लॉग पोस्ट में हम आपको भारत सरकार की 10 ऐसी प्रमुख योजनाओं के बारे में बताएंगे, जिनका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और उन्हें स्वावलंबी जीवन की ओर अग्रसर करना है। इन योजनाओं का लाभ उठाकर महिलाएं अपनी और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधार सकती हैं।
पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स छोटे निवेशकों के लिए हमेशा से एक भरोसेमंद विकल्प रही हैं। सरकार द्वारा समर्थित होने के कारण ये योजनाएं न केवल सुरक्षित होती हैं, बल्कि कई बार बैंकों की Fixed Deposit (FD) योजनाओं से भी अधिक ब्याज देती हैं। खास बात यह है कि इनमें कुछ योजनाएं Income Tax Act की धारा 80C के तहत टैक्स छूट का लाभ भी देती हैं।
PMEGP (प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम) के तहत एक ऐसी योजना चलाई है जिसमें आप बिना किसी गारंटी के ₹10 लाख तक का लोन ले सकते हैं और उस पर आपको ₹3.5 लाख तक की सब्सिडी भी मिल सकती है
देशभर के 36 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। केंद्र सरकार बहुप्रतीक्षित 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर इस महीने बड़ा ऐलान कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार मई 2025 के अंत तक पैनल का गठन कर सकती है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन दोनों में जबरदस्त बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है।
HDFC Bank से ₹4 लाख तक का पर्सनल लोन प्राप्त कर सकते हैं। कम इनकम वाले व्यक्तियों के लिए यह किसी राहत से कम नहीं है। HDFC बैंक अब ऐसे ग्राहकों को भी लोन उपलब्ध करवा रहा है जिनकी सैलरी ₹15,000 प्रति माह से शुरू होती है।
Loan up to ₹ 5 lakh on Aadhaar card only आधार कार्ड लोन। जी हां! अब सिर्फ आधार कार्ड की मदद से आप ₹5 लाख तक का पर्सनल या बिजनेस लोन घर बैठे पा सकते हैं। न बैंक की लाइन, न लंबा प्रोसेस – बस मोबाइल उठाइए और कुछ स्टेप्स फॉलो करके पाएं इंस्टेंट कैश।
आज के समय में अचानक पैसे की ज़रूरत पड़ जाना एक आम बात हो गई है – चाहे मेडिकल इमरजेंसी हो, बच्चों की फीस भरनी हो या कोई अन्य जरूरी खर्च। ऐसे में अगर आपके पास एटीएम कार्ड है, तो आप उससे आसानी से पर्सनल लोन प्राप्त कर सकते हैं। इस ब्लॉग में हम आपको बताएंगे कि ATM कार्ड से पर्सनल लोन कैसे लिया जा सकता है, क्या योग्यता होनी चाहिए, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, और लोन का प्रोसेस क्या है।
Family Benefit Scheme 2025: हरियाणा के हजारों गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों को हाल ही में एक बड़ी राहत मिली है। जिन परिवारों के कमाने वाले सदस्य अब इस दुनिया में नहीं रहे, उन्हें राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (National Family Benefit Scheme) के अंतर्गत ₹20,000 की एकमुश्त सहायता राशि प्रदान की गई है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई हालिया कैबिनेट बैठक में ‘पंडित लखमीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना’ को मंजूरी दी गई है। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के अनुभवी और आर्थिक रूप से कमजोर कलाकारों को सामाजिक व आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
SBI पशुपालन लोन योजना 2025 (SBI Pashupalan Loan Yojana 2025) की शुरुआत की है। यह योजना ग्रामीण युवाओं और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक क्रांतिकारी पहल मानी जा रही है।
Bank Of Baroda (BOB) अब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के अंतर्गत Shishu Mudra Loan के जरिए ₹50,000 तक का लोन बेहद आसान और डिजिटल प्रक्रिया के तहत दे रहा है।
पशुपालन (Animal Husbandry) से जुड़कर आय का साधन बढ़ाना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर Pashu Palan Loan 2025 के तहत किसानों और पशुपालकों को आर्थिक मदद दे रही हैं।
LIC जीवन उत्सव एक नॉन-लिंक्ड, नॉन-पार्टिसिपेटिंग, व्यक्तिगत सेविंग्स लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, जिसका मतलब है कि यह बाजार से जुड़ी नहीं है और इसमें गारंटीड रिटर्न मिलते हैं। इस योजना का उद्देश्य आपको रिटायरमेंट के बाद नियमित आय और जीवन भर बीमा सुरक्षा देना है.
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) के तहत सरकार जल्द ही 20वीं किस्त जारी करने वाली है। केंद्र सरकार किसानों को हर साल ₹6000 की आर्थिक सहायता देती है, जो तीन किस्तों में दी जाती है।
उत्तर प्रदेश सरकार बेरोजगारों को आत्मनिर्भर बनाने और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए एक अनोखी योजना लेकर आई है। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा भुर्जी समुदाय के लोगों को फ्री में पॉपकॉर्न मशीन दी जा रही है, जिससे वे खुद का बिजनेस शुरू कर सकें और रोज़ाना की अच्छी कमाई कर सकें।
अगर आपने कभी यह सोचकर सिर पकड़ा हो कि आखिर आप किस सरकारी योजना का लाभ उठा सकते हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। देश में सैकड़ों केंद्रीय और राज्य सरकार की योजनाएँ मौजूद हैं और इनमें से आपके लिए कौन-सी योजना फायदेमंद हो सकती है, यह तय कर पाना आसान नहीं होता। लेकिन अब इस उलझन को सुलझाने के लिए भारत सरकार ने एक शानदार डिजिटल समाधान पेश किया है – myScheme Portal।
PM Kisan Yojana 20वीं किस्त जारी क्या किसान के साथ उसकी पत्नी भी ले सकती है लाभ? जानिए सभी नियम PM Kisan Yojana 20th Installment Update 2025 भारत सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना
Subhadra Yojana 2025 - ओडिशा सरकार की ओर से महिलाओं के लिए शुरू की गई सुभद्रा योजना 2025 इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। क्या आपके खाते में ₹10,000 की पहली किस्त आई है या आप अभी भी इंतजार कर रही हैं?
अगर आप एक नौकरीपेशा व्यक्ति हैं, तो यह सवाल आपके मन में जरूर आता होगा कि रिटायरमेंट के बाद आय का जरिया क्या होगा? 60 साल की उम्र के बाद जब नौकरी नहीं रहेगी, तो घर का खर्च, मेडिकल खर्च और अन्य ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी? इन्हीं सवालों के जवाब के लिए रिटायरमेंट की प्लानिंग बहुत जरूरी होती है।
आज के डिजिटल युग में ATM कार्ड एक बेहद जरूरी सुविधा बन चुका है। चाहे पैसे निकालने हों या ऑनलाइन पेमेंट करनी हो – डेबिट कार्ड यानी ATM कार्ड की जरूरत हर किसी को पड़ती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कार्ड को रखने के लिए हर साल आपकी जेब से एक तय रकम कट जाती है? अगर नहीं जानते तो यह जानकारी आपके लिए बहुत काम की है।
मध्यप्रदेश की करोड़ों महिलाओं के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की अगली यानी 24वीं किस्त अब 15 तारीख तक उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी।
सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के विकल्प के रूप में यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को अधिसूचित कर दिया है। इस नई योजना को 1 अप्रैल 2025 से पूरे देश में लागू किया जाएगा।
प्रॉपर्टी पर लोन लेते समय कई लोग कुछ आम लेकिन गंभीर गलतियां कर बैठते हैं, जिससे आगे चलकर उन्हें बड़ा वित्तीय नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए यदि आप भी प्रॉपर्टी के आधार पर लोन लेने की योजना बना रहे हैं, तो नीचे दी गई बातों को जरूर ध्यान में रखें:
सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर! सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है, और अब सभी की नजरें 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) पर टिकी हैं, जो 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार जल्द ही इस संबंध में एक पैनल गठित कर सकती है, जो वेतन संरचना, पेंशन, डीए (DA), भत्ते और फिटमेंट फैक्टर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार करेगा।
अगर आप खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और पैसों की कमी आड़े आ रही है, तो आपके लिए एक बेहतरीन सरकारी योजना मौजूद है – प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PM Mudra Yojana)। यह योजना खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या अपने मौजूदा बिजनेस का विस्तार करना चाहते हैं।
2025 में कई सरकारी और निजी बैंक वरिष्ठ नागरिकों को आकर्षक ब्याज दरों पर FD करने का मौका दे रहे हैं। यदि कोई सीनियर सिटीजन 1 लाख रुपये की FD करता है, तो उसे 3 साल में 22,000 से लेकर 26,000 रुपये तक का ब्याज मिल सकता है। आइए जानते हैं किस बैंक में कितनी ब्याज दर मिल रही है:
क्या आपके घर में कैश रखा हुआ है? अगर हां, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। क्योंकि आयकर विभाग (Income Tax Department) की नजर अब उन लोगों पर भी है जो बड़ी मात्रा में नकद अपने घरों में रखते हैं। ऐसे में आपको जानना जरूरी है कि इनकम टैक्स के मौजूदा नियम क्या कहते हैं और आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए.
अगर आप भी भविष्य में आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहते हैं और रिटायरमेंट के समय एक मजबूत फंड चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड में SIP (Systematic Investment Plan) के जरिए निवेश करना आपके लिए एक शानदार विकल्प हो सकता है। SIP आपको छोटे-छोटे निवेशों के जरिए बड़ा फंड बनाने की सुविधा देता है, खासकर अगर आप इसे लंबे समय तक जारी रखें।
अगर आपने अपनी बेटी का सुकन्या समृद्धि योजना खाता पोस्ट ऑफिस में खोला है, तो आप उसे आसानी से किसी अधिकृत बैंक ब्रांच में ट्रांसफर कर सकते हैं। सरकार ने खाता ट्रांसफर की सुविधा बेहद आसान और पारदर्शी बना दी है।
सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक अहम खबर सामने आई है। मार्च 2025 में केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता (Dearness Allowance - DA) और महंगाई राहत (Dearness Relief - DR) में 2% की बढ़ोतरी की थी, जिससे कुल DA बढ़कर 55% हो गया। लेकिन यह बढ़ोतरी बीते 78 महीनों की सबसे कम वृद्धि थी, क्योंकि आमतौर पर 3% या 4% की बढ़ोतरी देखने को मिलती थी।
अगर आपने बैंक या किसी फाइनेंस कंपनी से लोन लिया है और किसी वजह से EMI चुकाने में असफल हो रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में लोन डिफॉल्ट से जुड़े एक अहम मामले में बड़ा फैसला सुनाया है, जिससे लाखों लोन धारकों को राहत मिल सकती है।
अगर आप भी पैसों की तंगी से जूझ रहे हैं और बैंक से लोन लेने में दिक्कत आ रही है, तो अब आपके लिए एक खुशखबरी है। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), एक शानदार स्कीम के तहत ग्राहकों को ₹15 लाख से ₹20 लाख तक का पर्सनल लोन बेहद आसान शर्तों पर उपलब्ध करवा रहा है।