8th Pay Commission: नए वेतन आयोग में कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी! क्या होगा फिटमेंट फैक्टर
8वां वेतन आयोग, 8वां वेतन आयोग ताजा खबर, 8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर! सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है, और अब सभी की नजरें 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) पर टिकी हैं, जो 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार जल्द ही इस संबंध में एक पैनल गठित कर सकती है, जो वेतन संरचना, पेंशन, डीए (DA), भत्ते और फिटमेंट फैक्टर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार करेगा।
क्या होगा फिटमेंट फैक्टर और इसका असर सैलरी पर?
फिटमेंट फैक्टर वह गुणनांक है जिससे कर्मचारी की पुरानी बेसिक सैलरी को गुणा कर नई सैलरी तय की जाती है। 7वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 था, जिससे न्यूनतम सैलरी ₹7,000 से बढ़ाकर ₹18,000 कर दी गई थी।
अब अगर 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 2.28 से 2.86 के बीच तय किया जाता है, तो सैलरी में 40% से 50% तक की बढ़ोतरी देखी जा सकती है।
📌 उदाहरण के तौर पर: अगर किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी ₹20,000 है, तो यह बढ़कर ₹46,600 से ₹57,200 तक पहुंच सकती है।
DA और HRA में क्या होगा बदलाव?
डीए (डीए) का रोल भी वेतन संरचना में बहुत अहम होता है। 7वें वेतन आयोग लागू होने के समय डीए 125% तक पहुंच गया था, जिस बिजनेस में मर्ज किया गया और फिर फिटमेंट फैक्टर लागू हुआ।
अब जब 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू होगा, तो अनुमान है कि तब तक डीए 60% के करीब हो सकता है, क्योंकि जुलाई 2025 में इसे फिर से संशोधित किया जाएगा। इस समय जनवरी 2025 से DA 55% चुकाना होगा।
HRA दरों में क्या बदलाव संभव है?
हर वेतन आयोग के साथ House Rent Allowance (HRA) की दरों में भी संशोधन होता रहा है:
- 6वें वेतन आयोग में HRA: 30% (X), 20% (Y), 10% (Z)
- 7वें वेतन आयोग में HRA घटाकर किया गया: 24%, 16%, 8%
- जब DA 50% पार कर गया, तो HRA दरें वापस बढ़ाई गई: 30%, 20%, 10%
ऐसे में उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग में HRA की दरें फिर बदली जाएंगी, और इन्हें नए DA व बेसिक सैलरी स्ट्रक्चर के अनुसार संशोधित किया जा सकता है।
निष्कर्ष: कर्मचारियों को क्या उम्मीद करनी चाहिए?
सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। सैलरी में भारी बढ़ोतरी, DA-HRA में बदलाव और पेंशन नियमों में सुधार जैसी कई राहतें मिल सकती हैं। फिलहाल, सभी की निगाहें सरकार द्वारा पैनल गठन और आधिकारिक घोषणाओं पर टिकी हैं।
👉 यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं, तो यह समय अपनी वित्तीय योजना पर पुनर्विचार करने और संभावित वेतन वृद्धि का आंकलन करने का है।
