Banking Financial Services Alert: सीमा तनाव के बीच वित्त मंत्री ने बैंकों को 24x7 सेवा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया
Union Minister for Finance and Corporate Affairs Smt. Nirmala Sitharaman chairs meeting to review banking sectors - सीमा क्षेत्रों में बढ़ते सुरक्षा तनाव को देखते हुए भारत सरकार ने देश की बैंकिंग और बीमा सेवाओं को मजबूत और सक्रिय बनाए रखने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों व बीमा कंपनियों के एमडी और सीईओ के साथ उच्च स्तरीय बैठक की।
बैठक का मुख्य उद्देश्य देश की बैंकिंग व्यवस्था की ऑपरेशनल तत्परता और साइबर सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा करना था, खासकर ऐसे समय में जब सीमा पर तनाव की स्थिति बनी हुई है।
बॉर्डर एरिया में बैंक सेवाएं रहेंगी चालू, कर्मचारियों की सुरक्षा सर्वोपरि: सीतारमण
बैठक में वित्त मंत्री ने विशेष रूप से यह निर्देश दिया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में कार्यरत बैंककर्मियों और उनके परिवारों की सुरक्षा प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि बैंकों को स्थानीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि किसी भी आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया दी जा सके।
24x7 Banking & Cybersecurity Readiness पर जोर
वित्त मंत्री ने कहा कि डिजिटल बैंकिंग सेवाएं जैसे UPI, इंटरनेट बैंकिंग, और ATM सेवा बिना किसी व्यवधान के चालू रहनी चाहिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बैंक अपने सभी डेटा सेंटर और कोर बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा सुनिश्चित करें।
बैठक में उपस्थित बैंक अधिकारियों ने बताया कि साइबर सुरक्षा को लेकर सभी आवश्यक कदम उठाए जा चुके हैं:
Anti-DDoS सिस्टम लागू किए गए हैं
फिशिंग अलर्ट के प्रति कर्मचारियों को जागरूक किया गया है
Security Operations Centres (SOC) और Network Operations Centres (NOC) पूरी तरह सक्रिय हैं
CERT-In, RBI और NCIIPC के साथ रियल-टाइम डेटा शेयरिंग की जा रही है
दोपहर-दोपहर हो मॉक ड्रिल और इमरजेंसी प्रोटोकॉल
वित्त मंत्री ने बैंकों से यह भी कहा कि नियमित रूप से मॉक ड्रिल आयोजित की जाएं और आपातकालीन प्रोटोकॉल को अपडेट किया जाए ताकि किसी भी संकट की स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके।
बीमा कंपनियों को क्लेम सेटलमेंट में तेजी लाने के निर्देश
बीमा क्षेत्र को लेकर भी वित्त मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी स्थिति में ग्राहकों की सेवा में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए और क्लेम सेटलमेंट शीघ्रता से किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि RRBs (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) को भी इन चुनौतियों से निपटने के लिए स्पॉन्सर बैंक पूरा सहयोग दें।
रिपोर्टिंग के लिए दो अधिकारी होंगे नियुक्त
बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने मुख्यालय में दो वरिष्ठ अधिकारियों को नामित करें –
एक जो सभी साइबर मामलों की निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार हो
दूसरा जो बैंक शाखाओं के संचालन और एटीएम में कैश की उपलब्धता सुनिश्चित करे
दोनों अधिकारी CERT-In और DFS को किसी भी घटना की रिपोर्ट तुरंत देंगे।
देश की बैंकिंग व्यवस्था मजबूत और विश्वसनीय: वित्त मंत्री
बैठक के समापन पर वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली पूरी तरह से सुरक्षित, सक्षम और लचीली है। सरकार पूरी तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता को लेकर प्रतिबद्ध है।